कलेक्टर के निर्देश का हो रहा है असर

प्रधानमंत्री आवास पूर्ण कराने सोनहत एसडीएम कर रहे हैं गाँवो का दौरा

राजस्व निरीक्षक, पटवारी को दिए लक्ष्य पूर्ण करने की जवाबदेही

राशि गबन करने पर होगी कार्यवाही

Track city. जिला कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने विगत दिनों समय-सीमा की बैठक में प्रधानमंत्री मंत्री आवास (ग्रामीण) योजना को लेकर सभी एसडीएम, जनपद सीईओ, तहसीलदारों को निर्देश दिए थे कि जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को समय पर आवास उपलब्ध हो। उन्होंने अधिकारियों को गांव-गांव जाकर जमीनी हकीकत से रूबरू होने के निर्देश भी दिए थे।

इसका असर सोनहत विकासखण्ड में दिखने लगा है। सोनहत के अनुविभागीय दण्डाधिकारी राकेश साहू, सोनहत जनपद पंचायत के नवपदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनोज सिंह जगत ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के आवासों को पूर्ण कराने के लिए राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी को इस कार्य में जिम्मेदारी दी गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवासों को पूर्ण कराने तथा प्रगति लाने हेतु राजस्व निरीक्षकों एवं पटवारियों को गाँव-गाँव दौरा कराकर प्रधानमंत्री आवास योजना की जमीनी हकीकत की जानकारी ली जा रही है। साथ ही हितग्राहियों को आवास निर्माण में रूचि लेने प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा)  प्रतीक जायसवाल एवं विकासखण्ड समन्वयक हेमन्त साहू द्वारा आवास पूर्ण कराने हेतु रोस्टर के अनुसार लगातार दौरा कर रहे हैं साथ ही गांवों में जन-चौपाल लगाया जा रहा है।

सोनहत विकासखण्ड के तहत  6 हजार 251आवास स्वीकृत हुए हैं इनमें से 4 हजार 540 आवास पूर्ण हो चुके है। शेष 1 हजार 711 आवासों को पूर्ण कराने हेतु रोस्टर अनुसार ग्राम तथा ग्राम पंचायत स्तर पर जन-चौपाल अयोजित कर आवास निर्माण में  हितग्राहियों को पक्के आवास के महत्व बताया जा रहा है।

सभी पात्र हितग्राहियों को 31 मार्च 2024 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए जा रहें हैं। साथ ही सोनहत जनपद पंचायत के सभी ग्राम पंचायतों के सचिवों एवं रोजगार सहायको की साप्ताहिक समीक्षा करते हुए उनके माध्यम से अपूर्ण आवासों की सतत् निगरानी करते हुए आवास निर्माण कार्य को समय-सीमा में पूर्ण कराने हेतु सभी अधिकारी/कर्मचारी निरंतर प्रयासरत है।

बता दें सोनहत विकासखण्ड में प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत स्वीकृत आवास पूर्ण तथा प्रारम्भ करने में रूचि नहीं लेने वाले एवं राशि गबन करने वाले हितग्राहियों को चिन्हांकित कर सचिव एवं रोजगार सहायक के माध्यम से अनुविभागीय दण्डाधिकारी सोनहत द्वारा राशि वसूली नोटिस जारी की गई और हितग्राहियों को पेशी में बुलाकर समय पर आवास पूर्ण करने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं।