एसईसीएल व जिले के आद्योगिक क्षेत्र के सरपंच व प्रभावितो को दी गयी भूअर्जन और पुनर्वास नीतियों की जानकारी
अधिकार की लड़ाई में इस तरह का प्रशिक्षण की जरूरत – विधायक पटेल
कोरबा/ नराईबोध गोली कांड की 27 वीं बरसी और भूविस्थापित एकजुटता दिवस के अवसर पर जमीन अधिग्रहण और पुनर्वास नीतियों के सबन्ध में प्रभावित क्षेत्र के ग्राम सभा और प्रतिनिधयों सहित आमजन को जागरूक करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया । इस अवसर पर कटघोरा विधायक प्रेम चंद पटेल भी उपस्थित रहे ।।
कार्यक्रम के आरम्भ में गोपाल दास ,फिरतु दास के छाया चित्र पर पुष्पांजलि दी गयी । उसके बाद कार्यशाला के प्रशिक्षक सुश्री बिपाशा पाल और एस आर नन्दी ने भूअर्जन के लिए देश मे प्रचलित विभिन्न अधिनियमो की जानकारी दी और अर्जन की सम्पूर्ण प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया । आजादी से पूर्व बनाये गए अधिनियमो को आजाद भारत मे अपनाए जाने और समय समय पर सुधार के बाद वर्तमान भू अर्जन पुनर्वासन , पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की विस्तृत जानकारी दिया गया । कोरबा जिले में कोयला खदानों के लिए वर्ष 2010 में लागू कोल इण्डिया पालिसी को गैर वैधानिक कहा गया है और नया कानून 2013 के अनुसार पुनर्वास और सुविधाएं हासिल करने के लिए संगठित होने का आव्हान किया । प्रशिक्षकों ने बताया कि कोयला खदानों के लिए भूमि अर्जन में नए अधिनियम के कारण आने वाली अड़चनों और ग्राम सभा की अधिकार से वंचित करने कोल बेयरिंग एक्ट के तहत अर्जन किया जाता है जिसके ख़िलाफ़ कानूनी लड़ाई की जरूरत बतायी । विधायक प्रेमचंद पटेल ने कार्यशाला के अंत मे सम्बोधित करते हुए कहा कि आज की कार्यशाला में शामिल होकर काफी ज्ञान हासिल हुयी है प्रभावित क्षेत्र के लोंगो के लिए इस तरह का आयोजन लगातार होते रहना चाहिए । उन्होंने जिला पुनर्वास समिति की बैठक के लिए विस्तृत ड्राफ्ट तैयार करने और जिला प्रभारी मंत्री से मुलाकात कर समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया ।
उक्त कार्यशाला का आयोजन जिला पुनर्वास समिति की अगस्त माह के अंत मे सम्भावित बैठक को ध्यान में रखते हुए पंचायत प्रतिनिधियों और आमजन की अधिकार के प्रति जागरुक करने के उद्देश्य से किया गया है । भू-अर्जन के विभिन्न अधिनयम , पुनर्वास नीतियां ,जिला पुनर्वास समिति के कार्य, जिला पुनर्वास समिति में ग्राम सभा सरपंच, जनपद सदस्यों और जनप्रतिनिधि अपने अधिकार और भूमिका से अनभिज्ञ होने के कारण भूविस्थापितों की बातों को सही ढंग से रख नही पाते अथवा उनको अवसर ही नही मिलता ।
इस सबन्ध में ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष सपूरन कुलदीप ने बताया है कि कोरबा जिला पांचवी अनुसूची में शामिल है जिसमे ग्राम सभा को विशेष अधिकार दी गयी है किंतु आद्योगिक विकास के लिए प्रोजेक्ट स्तर पर सबंधित ग्रामवासियों को बिना जानकारी फैसले लिए जा रहे हैं जिससे विस्थापन , रोजगार , बसाहट , मुआवजा जैसी बुनियादी बातों को मनमाफिक तरीके से थोपा जा रहा है । इन सभी विषयों पर कार्यशाला के माध्यम से लोंगो को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि कानून और सड़क के संघर्ष को मजबूत बनाया जा सके ।
कार्यशाला के आयोजन को सफल बनाने के लिए विजय पाल सिंह तंवर , रुद्र दास महंत , दीपक यादव , अनुसुइया राठौर , बसन्त कुमार कंवर , सन्तोष चौहान , ललित महिलांगे , जगदीश पटेल , कुलदीप सिंह राठौर , सन्तोष दास आदि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया ।
