पेण्ड्रा / छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत के पेण्ड्रा प्रवास के दौरान एनपीएस कर्मचारियों के प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन सौंपकर राज्य के अधिकारियों कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग की तथा दिनाँक 28 फरवरी को छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के नाम पुरानी पेंशन बहाल कराने हेतु जीपीएम कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी को कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपा।
छ.ग.विधानसभाध्यक्ष डॉ. महंत सहित छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन में कलेक्टर को प्रतिनिधि मंडल ने अवगत कराया कि वर्ष 2004 से भर्ती हुए राज्य के अधिकारियों कर्मचारियों पर नई पेंशन योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) लागू है जिससे उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। इस कारण से राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों के भविष्य के सुरक्षा की गारंटी देने वाला पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का घोषणा कर दिया है। ज्ञापन में मांग किया गया कि छत्तीसगढ़ में भी आगामी बजट सत्र में राज्य के 3 लाख 11 हजार 102 एनपीएस कर्मचारी अधिकारी और उनके परिवार के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। पुरानी पेंशन योजना की बहाली से राज्य के सभी एनपीएस कर्मचारी अधिकारी सरकार के आभारी रहेंगे एवं एनएसडीएल खाते में जमा किए गए अरबों रुपए राज्य सरकार के खजाने में आ जाएंगे जिससे राज्य में विकास कार्य और अधिक तीव्र गति से होगा। इस दौरान शिक्षक नेता सत्य नारायण जायसवाल, जिला जीपीएम छत्तीसगढ़ अंशदाई पेंशन कर्मचारी कल्याण संघ के जिलाध्यक्ष पीयूष गुप्ता, फेडरेशन के गौरेला ब्लाक अध्यक्ष दिनेश राठौर, बलराम तिवारी ,विनोद मिश्रा वन कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष बघेल, विष्णु जायसवाल, पटवारी संघ पदाधिकारी सहित जिले के एनपीएस कर्मचारी उपस्थित थे।
